ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬੀ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਝ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭਿਆ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰੀ-ਜੋਜ਼ੀ ਹੌਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ, ਦਮਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਰੀਦਣਾ’, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਆਦਿ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੋਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਰੂਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। …ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ‘ਵਤਨ’ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੇਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਪਣੇ ‘ਵਤਨ’ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਤਨ’ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ’ ਜਾਂ ‘ਮਿੱਠਾ ਦਬਾਅ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੂਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ‘ਮੁਰੰਮਤ’ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਅਜਬ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਲਖ਼ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ।
