ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਬਲਿਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਿੱਕਰਮੰਦ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
