ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਲ ਏ ਸੀ) ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਦੇਪਸਾਂਗ ਪਠਾਰ ਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ 2020 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਮਚੋਕ ਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਪਠਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਪਸਾਂਗ ਪਠਾਰ ਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ’ਚ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਐੱਲ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿ੍ਰਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਐੱਲ ਏ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ ’ਚ ਐੱਲ ਏ ਸੀ ’ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
