ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸੰਬਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਵੀਂ ਅਸੰਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੰਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ 10 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 123 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
