ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2021 ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਸੋਤ 1992 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ)ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਟਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7ਏ ਅਤੇ 13 (1)(ਏ)(2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਥਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ; ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ, ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ 6,39,18,292.39 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ 6.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 01.03.2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
