ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ (58 ਸਫ਼ੇ) ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ (21 ਸਫ਼ੇ) ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਈ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰੀ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖਰੜਾ (211) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਬੀਸੀਜੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 16000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ 2030 ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਅਤੇ 14 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 28 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਸੱਜਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇੇਂ ਖਰੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੱਜਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਜ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੱਜਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਗਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਖਰੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਤੀਜੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕ ਤੈਅ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਣ ਉਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੁਗਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੌਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਅੰਤ ’ਚ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
