ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ – ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
