ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ”ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ” ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ”ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ”ਚੁੱਪ” ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋੲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ”ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਾਰਨੀ (ਜਨਰਲ), ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੋਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਰਟਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ |
