ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 57 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਸੱਤ ਗੇੜ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੀ ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉਲਟ ਮੌਸਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ, ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਕਈ ਚੋਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਧਰ ਸਕੇ।
