ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ’ਤੇ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਕਾਲ’ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ
