ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ”ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਲੰਮੇਰੀ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਥੇ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ, ‘ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾੳਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਸੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ “ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ” ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2024 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ( ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇਸ ਤੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਕੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਆਪ” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ‘ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ “ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ” ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ?
ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ, ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਆਖ਼ਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੱਈ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੱਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ‘ਚ ਹਾਅ ਭਰੀ।
ਆਹ, ਵੇਖੋ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜੋਕਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ? ਬਿਆਨ ਦਰ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਮੁਦੱਈ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੜਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਨ, ਮੁਬੰਈ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ, ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਨ ਫੈਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸੇ ‘ਹਾਕਮਾਂ’ ਵਲੋਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮਨੀ-ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਮਸਲੇ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
