ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ (66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ) ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਅਨਾਜ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-9815802070
