ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਕੁਝ ਕੁਝ ਡਾਵਾਂਡੋਲ’ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਆਡ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ (ਜੋ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉਪਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕੁਆਡ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਅੱਜ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਤੱਲਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ-ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਬਾਇਡਨ ਕੋਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਟ ਕੈਂਪਬਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ‘ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਜਰਨੈਲਾਂ’ ਨੂੰ ਐਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਾਸਕੋ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਪਸੰਦ ਹਿਕਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਾਇਡਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਕਿਯਾਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 2 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ‘ਯੂਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੁਪ’ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਤੇਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਅਹਿਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਆਡ ਅਹਿਮ ਗਰੁਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਜਿਹੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਉਦਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਝੌਤੇ’ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ “ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਵੱਛ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼” ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਡੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
