ਨੰਗਲ, 14 ਮਈ – ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਂਦ ਖੱਡ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਡਟੇ: ਧਨੇਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਧਨੇਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ-2021 ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
