ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ – ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਆਪ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ -” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ…ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਚਿਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
