ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1557 ਫੁੱਟ, 2017 ਵਿੱਚ 1542 ਫੁੱਟ, 2018 ਵਿੱਚ 1533 ਫੁੱਟ, 2021 ਵਿੱਚ 1522 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1561 ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1575.77 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਹੁੱਡਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।
