ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੁਲ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਕੀ-ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ, ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਉੂਸਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਲ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਏਨੀ ਵਧੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਨਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੁਖਦ ਸੁਨੇਹਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਉੱਥੇ (ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ) ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਝੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ’। ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਮਦਦ (ਪਾਣੀ ਦੀ) ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ।’’

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ, ‘‘ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।… ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ।… ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਧਰ (ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ) ਵੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਪੀ ਜੋ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਲਖ਼ੀ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਤੁਰਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਯਕੀਕਨ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।