ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,”।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। “1 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ,”। ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। “ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ,”। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਕੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,”। ਉਸਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
