ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 63ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ।
ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਨਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼, ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਘੜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਫ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਵਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਰੂਫ਼ੀਅਤ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸੁਲਝ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਛੜਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਇਉਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਟਕ ਗਏ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ? ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਜੋ ਕਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ, ਚਿੰਤਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ/ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਾਸਦੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਨੇਕ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਮਟੀ ਸੁੰਗੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੱਠੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
