ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਇਆ” ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਨੀਫ਼ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੌਰੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 130 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, “ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ” ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ: ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ- ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭੜਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨਾਏਗੀ।
ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ‘ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 172 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ (170), ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2003 ’ਚ ਆਪਣੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ; ਤੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
