ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ. ਐਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009’ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੇਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
