ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਪਣੇ 25ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ-2025’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ?
ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ-ਪੁਲਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 6.11 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 18 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 3.97 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16ਵਾਂ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 1987 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਂ 15 ਹਨ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਰਵੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 2.58 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਬੰਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ੇਰੇ-ਸਮਾਇਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 6.69 ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
