ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ (NTMs) ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (NTBs) ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ NTM ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਟੀਐਮ ‘ਤਕਨੀਕੀ’ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਨ, ਮਿਆਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ‘ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ’ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਟਾ, ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਐਨਟੀਐਮ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਟੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੈਰ-ਅਤੇ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
