ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਾਸਨ, ਭਰਤੀ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਘੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ, ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧ’ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਾਰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਤੇ ਖੋਜ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲੀਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਰਵਰਡ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
