ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
18 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਈਈ-ਮੇਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇਈਈ-ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਬੋਰਡ (ਜੇਏਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਜੇਈਈ-ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜੇਈਈ-ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। JEE-Advanced JAB ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਈਈ-ਮੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਈਈ-ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
