ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 56 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 166 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 56 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ 166 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 18 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
