ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤ ਅਤੇ 62 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IMO) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2028 ਤੋਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ 2030 ਤੱਕ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਤੇਲ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ
60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਵਾਲੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
