ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਿਫੰਡ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਡਾਕ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ।
