ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਆਈਕਿਊਏਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਨੀਹਾਟ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 91.6 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਘਣਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਕਰ ਕੇ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚ ਉਦਯੋਗਕ ਨਿਕਾਸੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 2021 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਂਸੈੱਟ (2020) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ, ਉਦਯੋਗਕ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
