ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ।
ਫਾਇਦੇ: ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
2. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਏਮਬੈਡਿੰਗ
ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਏਮਬੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਇਦੇ: ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਚਿੱਟਾ ਪਾਸਪੋਰਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ: ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ: ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ: ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
4. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵ : ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (POPSKs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 442 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਮਿਆਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਤੇ
ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
