ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਆਈ ਐਮਐਫਐਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 97 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ/ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਵੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਜਬ ਸਟਾਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
