ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 706 ‘ਓਟ’ ਕਲੀਨਿਕਾਂ (ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ) ’ਤੇ ਦੋ-ਪਰਤੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਈ, ਬਿਊਪਰਨੋਰਫੀਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਆਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 23 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਿਊਪਰਨੋਰਫੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਓਪਿਓਇਡ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਬਿਊਪਰਨੋਰਫੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 8.74 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 244 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਊਪਰਨੋਰਫੀਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤੇ ਬਿਊਪਰਨੋਰਫੀਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
