ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਡੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ , ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਭਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਹਿਤ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਛੱਤੀਸਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਕੂਮਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਮਲੇ ਦਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ l
