ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਫ਼ਲਾਈ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਾਖ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ NHAI ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।