ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ (ਨਿਯਮਤ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ “ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ” ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ…”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ (ਡੀਮਡ) ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ: “ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ: “ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।” ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਅਭਿਲਕਸ਼ ਗੈਂਦ, ਕੇ.ਐੱਸ. ਦਾਦਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
Share this content:
Post Comment