ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਗਈ ‘ਵਰਚੂਅਲ’ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਜਲਵਤਨੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ-ਵਾਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ’ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਖ਼ਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ’ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀਡੀਓ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜਿਆ। ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ’ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ-ਇ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾ ਸਬੰਧ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਯੂਨੁਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾ. ਰਹਿਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ., ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਚੋਖੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।