ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਫ਼ੇੜ ਤੋਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਦੁਫੇੜ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾਵਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘੱਟ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 158 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ 98 (ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 104) ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਰੂਟ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। (ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਦੱਸਣਾ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ। ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਕਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.ਐਨ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰੋੜਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯਤਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਪਰੋਂ ਔਕਾਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਆਮਦ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਅਕਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਲੋਂ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਖ਼ਾਤਿਰ) ਮੁਸਲਿਮ ਯੁਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।