ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਤੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਛੇਪਣ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਈ 1996 ਵਿੱਚ ਅਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ: ਅੱਜ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤਿਲਕਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ (ਸੈਟੇਲਾਈਟ), ਸੰਚਾਰ, ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ), ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਤਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਾੜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ।