ਸੰਪਾਦਕੀ/ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਮ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। 52ਵੇਂ (1985) ਅਤੇ 91 ਵੇਂ (2003) ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੌਦਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਗੈਰ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਪਲਿਟ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਤਰ ਉਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦਲ-ਬਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਧਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070