‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖਿੱਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।