ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ 122 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਝੂਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 45-50 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਅ 70 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਔਸਤ ਭਾਅ 98 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 22 ਤੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਛਾਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਇਆਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ 1,02,075 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ (ਪੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ) ਵਿਚੋਂ 6967 ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 5.30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿÇਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਮ੍ਹੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ।

ਇਸੇ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਇਹੋ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ’ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ।

ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਚੁਣਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਅਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋ ਵਸਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਮਰੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ।