ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3) ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।