ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ: ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਤਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਪ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮਾਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ 55.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ 23.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 4.20 ਡਾਲਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰ 2015-16 ਦੀ 24.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 14.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 11-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੌਲੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 14.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 25.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਹਿਮ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੇਠਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ ਦਰ; ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਤੀਜਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ; ਚੌਥਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਛੇਵਾਂ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਜ਼ਨੇਤਸ ਦੀ 1955 ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ, ਖ਼ਪਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧੇ।
Share this content:
Post Comment