ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਚੀਫ-ਔਫ-ਸਟਾਫ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਹਿਣਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਟਿਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਲਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ।”ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੌਰੀ (ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ), ਮੈਡਮ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ।