ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ – ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ – ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ:
ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ (Misconduct):
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ (Harassment) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ (Financial Loss):
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (Fraud & Theft):
ਚੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ:
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Gratuity Rules: ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਪੈਸਾ, ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show-Cause Notice): ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Share this content:
Post Comment