ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

*ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮ

*ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ : ਰਾਜੇਵਾਲ

*ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ

ਮੋਗਾ, 20 ਜੂਨ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ “ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਭਦਾ ਰਹੇਗਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1847 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ- ਕ੍ਰਿਮਿਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਇਥਨੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ(BBMB) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਨ ਏਰੀਆ ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕੇਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 1947 ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ “ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ” ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਓ (RO) ਵਰਗੇ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ ਰੋਪੜ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਦੀਨ , ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ, ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਡਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।