ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ: ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

 ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ– ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਊਂਸਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਵਾਂਗ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੌਸਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ   ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ?

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜੋ ‘ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ’ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ  ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਖ’ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆਉਟਲੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ  ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ? ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?  ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ  ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070