ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (AITC) ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ AITC ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment