ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਮਈ – ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਫੀਸਦ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2-1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਏ. ਬਾਰਨੇਟ ਅਤੇ ਕਲੇਅਰ ਆਰ. ਕੈਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਮਾਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਆਯਾਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1974 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।