ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ (Conduct Rules) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।